संपादक : पोपट मारुती मिंड
फलटण (आपलं फलटण)फलटण पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीपूर्वी घडलेल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींमुळे तालुक्यासह जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पंचायत समितीत निवडून आलेले तीन सदस्य अचानक भारतीय जनता पार्टीत दाखल झाल्याने पंचायत समितीतील पक्षीय सत्ता समीकरणात मोठा बदल झाला. परिणामी पंचायत समितीच्या सभापतीपदी भाजपच्या शिवांजली विक्रमसिंह भोसले तर उपसभापतीपदी शिवसेनेचे अमोल सस्ते यांची बिनविरोध निवड झाली.या घडामोडींमुळे पंचायत समितीवर प्रथमच भारतीय जनता पार्टीची सत्ता स्थापन झाली असून माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी पडद्यामागून आखलेली राजकीय रणनीती सर्वांनाच चक्रावून टाकणारी ठरली. सभापती-उपसभापती निवडीदरम्यान घडलेल्या या राजकीय ‘मास्टरस्ट्रोक’मुळे तालुक्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकीत १६ जागांपैकी शिवसेनेला सर्वाधिक ८ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला ५ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३ जागांवर विजय मिळाला होता. त्यामुळे शिवसेना गट व भाजप-राष्ट्रवादी आघाडी यांच्याकडे प्रत्येकी ८-८ सदस्यांचे बलाबल निर्माण झाले होते. यामुळे सभापती-उपसभापती निवडीबाबत मोठा पेच निर्माण झाला होता.सभापती निवड ईश्वरी चिठ्ठीवर होणार की राजकीय समीकरणे बदलणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही गटांनी आपापले सदस्य अज्ञातस्थळी हलविल्याचीही चर्चा होती. अखेर सर्व सदस्य सोमवारी सकाळी पंचायत समितीत दाखल झाले आणि त्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला.सभापती पदासाठी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडून आलेल्या शिवांजली विक्रमसिंह भोसले यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्यासह राष्ट्रवादीचे आणखी दोन सदस्यही भाजपमध्ये दाखल झाले. त्यामुळे पंचायत समितीतील सत्ता समीकरण अचानक भाजपच्या बाजूने झुकले. विहित वेळेत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी प्रियंका आंबेकर यांच्याकडे सभापती पदासाठी भोसले यांचाच एकमेव अर्ज दाखल झाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली. त्याचप्रमाणे उपसभापती पदासाठी शिवसेनेचे अमोल सस्ते यांचे एकमेव नामनिर्देशनपत्र दाखल झाल्याने त्यांचीही बिनविरोध निवड झाली.या घडामोडींमध्ये माजी खासदार रणजितसिंह ना निंबाळकर यांची पडद्यामागील भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश घडवून आणत त्यांनी पंचायत समितीतील सत्ता समीकरण भाजपच्या बाजूने वळवले. या निर्णायक खेळीमुळे फलटण पंचायत समितीच्या राजकारणाला नवे वळण मिळाले असून आगामी काळात स्थानिक राजकीय समीकरणांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करीत आहेत.नवनिर्वाचित सभापतीचा सत्कार करताना माजी खासदार रणजीतसिंह यांनी पंचायत समितीत भाजप सत्तास्थानी विराजमान झाल्याने आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर विकासनिधी उपलब्ध करून देण्याचे संकेत दिले. निधी वाटप करताना सर्व सदस्यांना समान न्याय देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सभापती पदासाठी विरोधकांनी उमेदवार दिला नाही, त्याचप्रमाणे आम्हीही उपसभापती पदासाठी उमेदवार दिला नाही. त्यामुळे निवड प्रक्रिया शांततेत पार पडल्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे आभार मानले. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर व सहाय्यक म्हणून तहसीलदार अभिजीत जाधव यांनी काम पाहिलेसभापती-उपसभापतींच्या निवडीची घोषणा होताच मान्यवर आणि समर्थकांनी त्यांचे अभिनंदन केले. चौकटदरम्यान फलटण पंचायत समितीचे सभापती पद ओबीसी महिलेसाठी राखीव होते ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या मूळच्या ओबीसी प्रवर्गातील चार महिला उमेदवार पात्र होत्या तर कुणबी ओबीसी म्हणून एक महिला उमेदवार पात्र होत्या यामध्ये मूळच्या ओबीसी महिलेला सभापती पद मिळणार की नव्याने कुणबी ओबीसी दाखला प्राप्त केलेल्या महिलेला सभापती पद मिळणार याकडे तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले होते काहीही झाले तरी मूळच्या ओबीसी महिलेलाच सभापती पदाचे लॉटरी लागणार हे निश्चित मानलं जात होतं. मात्र कुणबी ओबीसी महिलेला सभापती पद मिळाल्याने तालुक्यामध्ये बहुसंख्येने असलेल्या मूळच्या ओबीसींना आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना वाढीस लागल्याची मोठी चर्चा होत आहे.
‘ईश्वरी चिठ्ठी’ की राजकीय खेळी?फलटण पंचायत समितीच्या सभापतीपदाबाबत जनतेत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली होती. राजे गट आणि खासदार गट यांच्याकडे समान संख्याबळ असल्याने सभापती कोणाचा होणार याबाबत तर्कवितर्क सुरू होते. निवड प्रक्रियेत संघर्ष होण्याची शक्यता व्यक्त केल्याने पोलिस प्रशासनानेही मोठी खबरदारी घेतली होती.पंचायत समिती परिसरात सुमारे अडीचशे पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. अधिकृत व्यक्तीशिवाय कोणालाही प्रवेश देण्यात आला नव्हता. सर्व बाजूंनी बॅरिकेड लावून चोख सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र शेवटच्या क्षणी झालेल्या राजकीय घडामोडींमुळे निवड प्रक्रिया अत्यंत शांततेत पार पडली आणि पोलिस प्रशासनानेही सुटकेचा निश्वास सोडला.
