संपादक : पोपट मारुती मिंड
फलटण (आपलं फलटण वृत्तसेवा) श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत कारखाना पुढे चालविण्यास देण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी गटाने पत्रकार परिषद घेत विरोधकांच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. यावेळी श्री संजीवराजे नाईक-निंबाळकर यांनी कारखाना चालवायला देण्यामागील भूमिका स्पष्ट करत, “शेतकरी, कामगार आणि कारखान्याचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी हा निर्णय अपरिहार्य होता,” असे ठामपणे सांगितले.
ते म्हणाले, “आजची विशेष सर्वसाधारण सभा ही ठराविक विषयासाठी बोलाविण्यात आली होती. त्या विषयालाच अनुसरून चर्चा अपेक्षित होती आणि त्यानुसारच सभा पार पडली. विरोधकांकडून मुद्दाम दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.”
जवाहर समूहासोबतचा भागीदारी करार संपुष्टात येण्याच्या निर्णयानंतर त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. मात्र, त्यांनी कारखाना स्वतः चालविण्यास असमर्थता दर्शविल्याचे संजीवराजेंनी सांगितले. “तोटा सहन करून आठ कोटी रुपये देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कारखान्याचे भागभांडवल आणि आर्थिक परिस्थितीबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, “जवाहरने गुंतवलेले १०२ कोटी रुपयांचे भागभांडवल जिल्हा बँक आणि एनसीडीसीकडे पाठविले होते. मात्र, कारखान्याचे नक्त मूल्य उणे असल्याने हा प्रस्ताव नाकारत. जिल्हा बँकेने कर्ज देण्यास असमर्थता दर्शविली.”
ते पुढे म्हणाले, “गाळप हंगाम जवळ आलेला आहे. शासनाकडे कर्ज मागणी केली असती, तर त्यासाठी मोठा कालावधी लागला असता. अशा परिस्थितीत कारखाना बंद पडणे परवडणारे नव्हते. शेतकरी, कामगार आणि स्थानिक अर्थकारण टिकवण्यासाठी कारखाना चालू ठेवणे आवश्यक होते.”
विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांवरही त्यांनी भाष्य केले. “कारखाना चालवायला देण्यासंदर्भात शासनाने नवीन जीआर काढलेला आहे. अनेक न्यायालयीन निर्णयांमध्येही कारखाने चालवायला देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. आम्ही शासनाच्या जीआरनुसारच निर्णय घेतला असून कोर्टाचा कोणताही आदेश डावललेला नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री समितीच्या शिफारशीतील ‘नफ्यातील प्रतिटन २०० रुपये मूळ कारखान्यास देणे’ या मुद्द्यावर विरोधकांकडून चुकीचा प्रचार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मंत्री समितीच्या वेळी शंभूराज देसाई यांनी आपले मत त्या ठिकाणी व्यक्त केले होते असे ते म्हणाले “कारखान्यास नफा झालाच नाही, त्यामुळे २०० रुपये देण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. हा मुद्दा मुद्दाम चुकीच्या पद्धतीने मांडला जात आहे,” असे ते म्हणाले.
कारखान्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोलताना ते पुढे म्हणाले म्हणाले, “गेल्या १५ वर्षांत कारखान्याला ४४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. एकूण १३२ कोटींची देणी असल्याचा आरोप चुकीचा आहे. त्यामध्ये ८५ कोटी रुपये बिनव्याजी देणी आहेत. प्रत्यक्ष देय रक्कम सुमारे ४४ कोटींची असून तीही २०२९ ते २०३४ या कालावधीत पाच टप्प्यांत फेडायची आहे.”
चेअरमन बाळासाहेब शेंडे यांनीही विरोधकांच्या आरोपांचे खंडन केले. ते म्हणाले, “१३ कोटी भागभांडवल, ४ कोटी गंगाजळी, ७८ कोटी शासकीय देणी आणि इतर ३३ कोटींचा समावेश एकत्रित करून चुकीचे चित्र उभे केले जात आहे. कारखाना शंभर टक्के नील असल्याचा आरोपही दिशाभूल करणारा आहे.”
कामगारांच्या देण्यांबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, “कामगारांची सुमारे ८५ लाख रुपयांची देणी असून २ कोटी ८५ लाख रुपये बिनव्याजी देणी आहेत. सभासदांना वेळेत उसाची बिले आणि कामगारांना नियमित पगार-बोनस मिळणे हेच आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.”
विरोधकांनी कारखाना स्वतः चालवण्याचा दावा केला असला, तरी त्यांनी त्याबाबत व्यवहार्य आर्थिक आराखडा सादर करावा, असे आव्हानही सत्ताधाऱ्यांनी दिले. “फक्त आरोप करून कारखाना चालत नाही. विरोधकांनी कागदावर हिशोब दाखवावा, आम्ही थांबतो,” असा टोला संजीव राजेंनी लगावला.
श्रीराम कारखान्याची स्थापना मालोजीराजेंनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केली होती. त्यामुळे या कारखान्याकडे आम्ही भावनिक दृष्टिकोनातून पाहत आहोत. सहकारी तत्त्व टिकवून ठेवत कारखाना सक्षमपणे चालवणे हाच आमचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, विशेष सर्वसाधारण सभेनंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका अधिक तीव्र झाली असून श्रीराम कारखान्याच्या भवितव्यावरून तालुक्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे.
