संपादक : पोपट मारुती मिंड
फलटण( आपलं फवटण )श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या वार्षिक सभेत कारखाना पुढे चालवण्यास देण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी तीव्र आक्रमक भूमिका घेतली आहे सभेनंतर पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली फलटणचे नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर ,शिवरूप राजे खर्डेकर विश्वासराव भोसले ॲड.नरसिहनिकम आदींनी सभेतील निर्णयावर गंभीर आक्षेप घेत या ठरावाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे जाहीर केले यावेळी आमदार सचिन पाटील ज्येष्ठ नेते प्रल्हादराव साळुंखे पाटील हेही उपस्थित होते
एडवोकेट नरसिंह निकम म्हणाले ही सभा बेकायदेशीर आहे ज्या कारखान्याच्या संचालक मंडळांची मुदत संपलेली आहे अशा मुदत संपलेल्या कारखान्याचे संचालक मंडळ एप्रिलमध्ये सरकारने बरखास्त केलेल्या आहे त्यामुळे मुदत संपलेल्या संचालक मंडळाला अशी सभा घेण्याचा अधिकारच नाही असे असताना इतका महत्त्वाचा ठराव विशेष वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून घेणे चुकीचे आहे निकम पुढे म्हणाले आमचे प्रश्न सभेत ऐकून घेतले गेले नाहीत गदारोळ्याच्या वातावरणात ठराव मंजूर करण्यात आला हा निर्णय शेतकरी सभासदांच्या हिताविरोधात असून आम्ही या विरोधात हाय कोर्टात जाणार आहोत हा कारखाना 2006 पासून चालविण्यास दिलेल्या करारावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले 2021 पर्यंत कारखाना कर्जमुक्त होईल असे सांगण्यात आले होते मात्र आजही कारखान्यावर तब्बल 115 कोटी रुपयांचा देणं आहे जर कारखाना कर्जमुक्त झाला असेल तर पुन्हा दुसऱ्या कराराद्वारे चालवायला देण्याचा आग्रह का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला कारखाना चालविण्याच्या ? करारातून मूळ संस्थेला आर्थिक फायदा झाला नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. मंत्री समितीच्या निर्णयाचा दाखला देत निकम म्हणाले की कारखाना चालविणाऱ्या संस्थेने मूळ कारखान्यास प्रतिदिन टन दोनशे रुपये देणे अपेक्षित होते. दरवर्षी चार लाख टन गाळप गृहीत धरले आहे तर पंधरा वर्षात सुमारे 60 लाख गाळप झाले असते व कारखान्यास एकशे वीस कोटी रुपये मिळाले असते कारखान्यातील होणारा नफा फलटणमधील एक व हुपरीतील एक असे दोघेजण वाटून घेत आहे
शिवरूप राजे खर्डेकर म्हणाले कारखाना सहकारी तत्त्वावरच चालवावा अशी आम्ही भूमिका घेऊन सभेत आलो होतो मात्र कारखाना खाजगी तत्त्वावर चालवून काही मोजक्या लोकांचा फायदा केला जातोय. संचालक मंडळाने स्वतः कारखाना चालवला तर स्पर्धा राहील शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल आणि सहकार जिवंत राहील ही आमची भूमिका होती व यापुढेही राहील
विश्वासराव भोसले म्हणाले खरंतर ही सभा बेकायदेशीर आहे यातील झालेला ठराव हाही बेकायदेशीर आहे न्यायालयाने फक्त सभा घेण्याचे परवानगी दिली होती निर्णय घेण्याची नाही आजची सभा आणि त्यातील ठराव दोन्ही बेकायदेशीर आहेत या विरोधात न्यायालयात जाणार आहोत कोणत्याही परिस्थितीत सभासद शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही वर्षानुवर्ष तेच संचालक तेच चेअरमन हे काय गौडबंगाल आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला सत्ताधाऱ्यांनी पाच मिनिटात सभा गुंडाळून शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणली आहे
नगराध्यक्ष समशेर सिंह यांनी संचालक मंडळावर करार मोडण्यामागे संगणमताचा गंभीर आरोप केला कराराची मुदत 2036 पर्यंत होती तो कायम राहिला असता तर कारखाना कर्जमुक्त झाला असता मात्र संचालक मंडळाच्या निष्क्रियतेमुळे आणि तडजोडीच्या भूमिकेमुळे करार मोडण्याची वेळ आली विरोधकांनी कारखान्याच्या 21 एकर जागेचा प्रश्न सभासद व व्यापाऱ्यांसाठी तसेच सहकार तत्व धोक्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला कारखाना हा व्यवसाय म्हणून पाहिला जात असून नफा काही मोजक्या लोकांना वाटला जात आहे आम्हाला संधी दिल्यास पाच वर्षात कारखाना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करून दाखवू असा दावाही यावेळी विरोधकांनी केला
दरम्यान सत्ताधाऱ्यांनी वार्षिक सभेत बहुमताच्या जोरावर कारखाना पुढे चालवायला देण्याचा ठराव मंजूर केला असला तरी या निर्णयावरून कारखान्याच्या राजकारणात नव्या संघर्षाशी चिन्हे स्पष्ट झाले आहेत विरोधकांनी न्यायालयीन लढायचा इशारा दिल्याने हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे
