संपादक : पोपट मारुती मिंड
आपलं फलटण प्रतिनिधी :
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाच्या प्रशासकीय कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या घडामोडींना आता नवे वळण मिळाले आहे. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. लीला मदने यांना आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांनी ३० ऑगस्ट रोजी निलंबित केले आहे. डॉ. राजेंद्र रूपनवर यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या निष्कर्षांचाही निलंबन आदेशात संदर्भ देण्यात आला आहे.
डॉ. मदने यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळातील काही गंभीर बाबी तसेच कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी असंवेदनशील व कठोर संवाद आणि सौजन्यपूर्ण वर्तनाचा अभाव आदी बाबी निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४ (१)(अ) अन्वये त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
डॉ. रूपनवर यांच्या तक्रारीने प्रकरणाला सुरुवात
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र रूपनवर यांनी शस्त्र परवान्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या प्रकरणावरून आपल्यावर दबाव आणण्यात आल्याचा तसेच वरिष्ठांकडून त्रास होत असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी फलटण शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हाही दाखल झाला.
तक्रारीनंतर जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी चौकशी समिती नियुक्त केली होती. डॉ. रूपनवर यांनी डॉ. लीला मदने यांच्यासह आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांच्यावरही हस्तक्षेप व त्रासाचे आरोप केले होते. संबंधित आरोपांची वस्तुस्थिती चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून स्पष्ट होणार आहे.
टॉवरवरील घटनेनंतर प्रकरण पुन्हा चर्चेत
२७ ऑगस्ट रोजी डॉ. रूपनवर यांनी मुंबईतील सायन परिसरातील हायव्होल्टेज टॉवरवर चढून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रशासकीय वातावरण आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमधील संबंधांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.
त्याच्या पार्श्वभूमीवर आता वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. लीला मदने यांच्या निलंबनाची कारवाई झाल्याने फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रशासकीय कामकाजाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
निलंबन झाले; पण दप्तरदिरंगाईचा प्रश्न सुटणार का?
वैद्यकीय अधीक्षक हे रुग्णालयाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील महत्त्वाचे पद आहे. त्यामुळे या पदावरील अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई होणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे.
रुग्णालयात रुग्णसेवा सुरळीत राहण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमधील समन्वय, संवेदनशील संवाद आणि वेळेत निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. दप्तरदिरंगाई, निर्णय लांबणीवर टाकणे किंवा प्रशासकीय पातळीवर निर्माण होणारा तणाव याचा थेट परिणाम शेवटी रुग्णसेवेवर होऊ शकतो.
त्यामुळे डॉ. मदने यांच्या निलंबनापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित न ठेवता, फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रशासकीय कामकाज, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमधील समन्वय याचा वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सखोल आढावा घेणे गरजेचे आहे.
निलंबन काळात डॉ. मदने यांचे मुख्यालय जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर येथे निश्चित करण्यात आले असून त्यांना तातडीने कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना सक्षम प्रशासन आणि तत्पर सेवा मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे ‘कोण दोषी?’ याबरोबरच ‘प्रशासन कुठे चुकले?’ आणि ‘पुढे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी काय उपाययोजना होणार?’ याचे उत्तरही आरोग्य विभागाने देणे आवश्यक आहे.
