आपलं फलटण | प्रतिनिधी
देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर उभ्या राहिलेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने देशभरात विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या घडामोडीकडे केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याच्या दृष्टीने नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही मार्गाने झालेल्या संघर्षाचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहे. अनेक राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांच्या संयमी व घटनात्मक लढ्याचे कौतुक करत शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची गरज अधोरेखित केली.
या आंदोलनातून संविधानाने दिलेल्या लोकशाही हक्कांवर देशातील युवकांचा दृढ विश्वास पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड होणार नाही, दोषींवर कठोर कारवाई होईल आणि देशात विश्वासार्ह, पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था उभी राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना आणि युवकांना विविध स्तरांतून सलाम करण्यात आला. खालीलप्रमाणे विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या निवडक प्रतिक्रिया…

विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाला यश; शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षणातील पारदर्शकतेसाठी झालेल्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. मात्र, केवळ राजीनामा पुरेसा नसून पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई, विद्यार्थ्यांना न्याय आणि भविष्यात पारदर्शक व विश्वासार्ह परीक्षा व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठीचा लढा पुढेही सुरू राहील,
— महेंद्र सुभाषराव सूर्यवंशी (बेडके)
अध्यक्ष, फलटण तालुका राष्ट्रीय काँग्रेस

युवाशक्तीसमोर लोकशाहीचा विजय
देशातील युवकांच्या लोकशाही मार्गाने झालेल्या संघर्षामुळे जनतेच्या आवाजाची ताकद पुन्हा अधोरेखित झाली. सत्ताधाऱ्यांनी पारदर्शक, उत्तरदायी आणि जनहिताचा कारभार करावा, अन्यथा जागरूक युवाशक्ती लोकशाही मार्गाने आपली भूमिका अधिक ताकदीने मांडेल, असा इशारा देण्यात आला.
— शंभूराज खलाटे
जिल्हा प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)

राजीनामा हा प्रारंभ; विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा परिणाम असला, तरी तो पुरेसा नाही. पेपरफुटी प्रकरणातील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई, विद्यार्थ्यांना न्याय, आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना मदत आणि भविष्यात पारदर्शक व सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था उभारण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत,
— धनंजय महामुलकर
जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

युवा शक्तीचा लोकशाही विजय!
पेपरफुटी विरोधात आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा व न्याय हक्कासाठी जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनावर झालेल्या लाठीहल्ल्याचा निषेध करत युवकांनी लोकशाही मार्गाने आपला आवाज बुलंद केला. उशिरा का होईना, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. हा कोणत्याही जात, धर्म किंवा पक्षाविरोधातील लढा नसून भावी पिढीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीचा संघर्ष असल्याचा संदेश युवा शक्तीने देशाला दिला.
— माऊली सावंत, फलटण

लोकशाहीचा विजय; विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला यश
गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले. हुकूमशाहीला हरवून लोकशाहीचा विजय झाला असून, देशभरातील सर्व देशभक्त विद्यार्थी मित्रांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. तरुणांच्या एकजुटीच्या आणि लोकशाही मार्गाने झालेल्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले.
— श्री. विकास नाळे
*तालुकाप्रमुख, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला देशव्यापी पाठिंबा; लोकशाहीचा विजय
देशाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढले. या आंदोलनामुळे सत्तेतील अहंकाराला धक्का बसल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. लोकशाही मार्गाने झालेल्या या संघर्षातून युवकांची एकजूट आणि जागरूकता अधोरेखित झाली.
— अमीर शेख
सामाजिक कार्यकर्ते, फलटण

राजीनाम्यापेक्षा शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक
देशभरातील विद्यार्थी व युवक मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन लोकशाही मार्गाने आपली भूमिका मांडली. मात्र, केवळ राजीनामा देऊन प्रश्न सुटणार नाही. शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून प्रणालीत आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असे मत ओबीसी संघर्ष समितीचे बापूराव शिंदे यांनी व्यक्त केले.
— बापूराव शिंदे
*ओबीसी संघर्ष समिती,

राजीनामा हा शेवट नव्हे; विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाला यश मिळाले असले, तरी हा केवळ पहिला टप्पा आहे. पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा आणि गरज असल्यास परीक्षा विनामूल्य घेण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, या लढ्याने हुकूमशाही प्रवृत्तीला मोठी चपराक बसली आहे
— नितीन यादव
तालुकाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, फलटण

युवकांच्या एकजुटीने लोकशाहीचा आवाज बुलंद
देशभरातील युवकांनी आणि विविध राजकीय पक्षांनी एकत्र येत उभा केलेल्या लोकशाही मार्गावरील आंदोलनाला मोठे यश मिळाले. या घटनेतून युवकांची ताकद आणि संघटित चळवळीचे सामर्थ्य अधोरेखित झाले असून, भविष्यात देशाच्या जडणघडणीत युवकांची भूमिका अधिक प्रभावी राहील, लोकशाही मार्गाने केलेल्या संघर्षा पुढे अखेर सरकारला झुकावच लागलं
— युवराज शिंदे
जिल्हा उपाध्यक्ष, मनसे, सातारा युवाशक्तीचा विजय;

राजीनाम्यानंतर शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा अपेक्षित
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा विद्यार्थ्यांच्या संघर्षातील महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी केवळ राजीनाम्यावर हा विषय संपणार नाही. पेपरफुटी प्रकरणातील सर्व दोषींवर निष्पक्ष चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, सुरक्षित व पारदर्शक परीक्षा प्रणाली उभारावी आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे संरक्षण करणारे प्रभावी कायदे करावेत. संविधान व लोकशाही मार्गावरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी उत्तरदायी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.
— डॉ. विकास देशमुख, मायणी

युवाशक्तीच्या एकजुटीने लोकशाहीचा विजय
विद्यार्थी व युवकांच्या लोकशाही मार्गाने झालेल्या आंदोलनामुळे लोकशाहीची ताकद पुन्हा अधोरेखित झाली. जनआंदोलनाच्या माध्यमातून युवकांनी आपली भूमिका प्रभावीपणे मांडली आणि देशातील लोकशाही मूल्यांवर विश्वास अधिक दृढ केला. या लढ्यात सहभागी झालेल्या सर्व युवाशक्तीचे मनःपूर्वक अभिनंदन. सरकारच्या हम करे सो.. प्रवृत्तीवर लोकशाहीचा जबरदस्त प्रहार
— प्रदीप झणझणे
अध्यक्ष, प्रजा गट

” विद्यार्थी शक्तीचा विजय आता व्यवस्थित अमोल आग्रह बदलाची गरज
NEET पेपर लीक प्रकरणानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेला राजीनामा हा विद्यार्थी शक्ती, लोकशाही आणि जनआंदोलनाच्या दबावाचा परिणाम मानला जाऊ शकतो. मात्र, केवळ राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार नाहीत. परीक्षा व्यवस्थेत संपूर्ण पारदर्शकता, पेपर लीक करणाऱ्या रॅकेटवर कठोर कारवाई, दोषींना कठोर शिक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची हमी देणाऱ्या ठोस सुधारणांची तातडीने अंमलबजावणी झाली, तरच या आंदोलनाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल.”
— दशरथ फुले संपादक महामित्र फलटण

लोकशाहीत जनतेचाच आवाज सर्वोच्च
महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा लोकशाही, एकजूट आणि शांततापूर्ण आंदोलनाची ताकद दाखवून दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा वारसा जपत नागरिकांनी डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करून आपली भूमिका ठामपणे मांडली. लोकशाहीत जनतेचा आवाज हाच सर्वात मोठा असतो.
— ॲड. ऋषिकेश बिचुकले
प्रवक्ते, राष्ट्रीय समाज पक्ष (रासप), फलटण

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड अस्वीकार्य
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे विद्यार्थी व पालकांच्या भावना लक्षात घेतल्याचे दिसून येते. मात्र, केवळ राजीनामा पुरेसा नसून दोषींवर कठोर कारवाई करून शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड करणाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण मिळता कामा नये.
— प्रीत खानविलकर, फलटण

लोकशाही मार्गावरील संघर्षातून जनशक्तीचा विजय
हे आंदोलन कोणत्याही एका पक्षाचे नसून, संविधानाने दिलेल्या लोकशाही हक्कांच्या वापरातून अन्यायाविरुद्ध उभा राहिलेल्या नागरिकांच्या एकजुटीचे प्रतीक आहे. अन्यायाविरोधात शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने लढा दिल्यास यश मिळू शकते, हा संदेश या आंदोलनातून मिळाला. या संघर्षात सहभागी झालेल्या सर्व आंदोलनकर्त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.
— अमोल रासकर
सामाजिक कार्यकर्ते व ओबीसी नेते

लोकशाहीवरील विश्वास अधिक दृढ
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे युवकांच्या लोकशाही मार्गाने झालेल्या संघर्षाला यश मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. देशातील युवक आता जागरूक झाला असून, लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी सक्षमपणे उभा राहू शकतो, हे या आंदोलनातून अधोरेखित झाले आहे. हा देशातील युवाशक्तीचा मोठा विजय असून, भविष्यात तरुणच राजकारणाला नवी दिशा देतील.
— अक्षय तावरे, फलटण

उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची सुरुवात; आता शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा उत्तरदायित्व स्वीकारण्याचा एक टप्पा असून, विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाला यश मिळाल्याचे त्यातून दिसून येते. मात्र, पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह परीक्षा व्यवस्था उभारणे हीच खरी गरज आहे.
— ॲड. अक्षय हनुमंत सोनवलकर, फलटण





