संपादक : पोपट मारुती मिंड
फलटण(आपलं फलटण प्रतिनिधी):
खामगाव (ता. फलटण) येथे ८ जुलै रोजी विजेचा शॉक लागून एकाच कुटुंबातील चार जणांचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू हा केवळ अपघात नसून यामागे विद्युत सुरक्षिततेकडे झालेले दीर्घकाळचे दुर्लक्ष, प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव आणि जबाबदारी झटकण्याची प्रवृत्ती उघड करणारी घटना ठरत आहे. फलटण ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणी केबल चालकाविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला असला, तरी या दुर्घटनेची व्याप्ती केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
पोलीस प्रसिद्धीपत्रकानुसार, घरासमोरून जाणाऱ्या केबलवरील सपोर्टसाठी वापरलेली लोखंडी तार वीजवाहिनीच्या संपर्कात आल्याने ती विद्युतप्रवाहित झाली आणि त्या तारेचा स्पर्श होताच एकामागून एक चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तपासानंतर संबंधित केबल चालकाविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०६(१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
*अन्वयार्थ*
मात्र या घटनेमुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
केबलची तार वीजवाहिनीच्या इतक्या जवळ कशी पोहोचली? अशा धोकादायक जोडण्या करताना कोणत्या विभागाची परवानगी घेतली होती? महावितरणकडून नियमित तपासणी झाली होती का? गावातील धोकादायक विद्युत जाळ्यांचे सर्वेक्षण कधी झाले होते? या प्रश्नांची उत्तरे अद्यापही अनुत्तरित आहेत.
गावोगावी विजेच्या तारा, केबल, इंटरनेट फायबर आणि इतर वायरिंगचे जाळे दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक ठिकाणी वीजखांबांवर नियमबाह्य पद्धतीने केबल टाकण्यात येतात. अशा परिस्थितीत महावितरणकडून वेळोवेळी सुरक्षा तपासणी होणे अपेक्षित असते. जर धोकादायक स्थिती आधीच लक्षात आली असती, तर चार निष्पाप जीव आज वाचले असते, अशी भावना ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत.
अपघातानंतरच कारवाई का?प्रशासनाची यंत्रणा अनेकदा दुर्घटना घडल्यानंतरच सक्रिय होत असल्याचे चित्र या घटनेतून पुन्हा समोर आले आहे. चार जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला; परंतु अशी जीवघेणी परिस्थिती आधी का रोखली गेली नाही? प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात का अपयश आले? याचाही शोध घेणे तितकेच आवश्यक आहे.
एकट्या केबल चालकालाच जबाबदार धरून चालणार का?
या प्रकरणात केबल चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असला, तरी संबंधित विभागांचे अधिकारी, सुरक्षा तपासणी करणारी यंत्रणा, तसेच नियमांचे पालन झाले की नाही याची देखरेख करणाऱ्या यंत्रणांचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. केवळ एका व्यक्तीवर कारवाई करून या दुर्घटनेची फाइल बंद होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
खामगावसारखी घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी तालुकाभरातील वीजवाहिन्या, केबल नेटवर्क, इंटरनेट फायबर आणि इतर विद्युत संरचनांचे संयुक्त सुरक्षा ऑडिट तातडीने करण्यात यावे. धोकादायक जोडण्या त्वरित हटवून जबाबदारांवर कठोर कारवाई केली गेली तरच या चार निष्पाप जीवांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.
खामगाव दुर्घटना ही केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नाही; ती प्रशासन, महावितरण आणि संबंधित यंत्रणांच्या सुरक्षा व्यवस्थेची कठोर परीक्षा आहे. अपघातानंतर गुन्हा दाखल करणे हा न्यायाचा प्रारंभ असू शकतो; परंतु अशा दुर्घटना घडूच नयेत, यासाठी जबाबदारी निश्चित करून संपूर्ण व्यवस्थेचे आत्मपरीक्षण होणे हीच काळाची खरी गरज आहे.
