संपादक : पोपट मारुती मिंड
आपलं फलटण प्रतिनिधी
फलटण तालुक्यातील वीज वितरण व्यवस्थेचा कारभार अक्षरशः ढेपाळल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, तालुक्यात एकूण ६,५६६ कृषी डीपी असून १ जानेवारी २०२५ पासून २९ जून २०२६ पर्यंत तब्बल १,१९४ डीपी जळाल्या, तर 219डीपी चोरीला गेल्या आहेत. जळालेल्या डीपींच्या दुरुस्ती व देखभालीवर ४ कोटी ६४ लाख ४५ हजार ४८९ रुपये, तर चोरी गेलेल्या डीपींची किंमत ५ कोटी ६८ लाख ३२ हजार रुपये इतकी असल्याचे महावितरणनेच लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
या आकडेवारीने महावितरणच्या कार्यक्षमतेवरच नव्हे, तर पोलिस प्रशासनाच्या तपास यंत्रणेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केवळ दीड वर्षांच्या कालावधीत जवळपास प्रत्येक पाचपैकी एक डीपी जळणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात डीपी जळण्यामागील कारणांचा सखोल अभ्यास, दोषी उपकरणांवर कारवाई, तांत्रिक सुधारणा किंवा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना झाल्याचे चित्र मात्र दिसत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना वारंवार सिंचनापासून वंचित राहावे लागत असून पीक उत्पादनावर त्याचा थेट परिणाम होत आहे.
तालुक्यात 219 डीपी चोरीला जाणे ही केवळ आकडेवारी नसून ग्रामीण भागातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या अपयशाची साक्ष आहे. प्रत्येक चोरीनंतर महावितरणकडून पोलिसांत गुन्हा दाखल केला जातो; मात्र चोरट्यांच्या टोळ्यांचा बंदोबस्त, मुद्देमालाचा शोध किंवा चोरी रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना होताना दिसत नाहीत.
डीपी चोरीचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत असून, अनेक दिवस वीजपुरवठा खंडित राहिल्याने पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. लाखो रुपयांचा खर्च करूनही परिस्थिती “जैसे थे” असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.महावितरणच्या आकडेवारीनुसार जळालेल्या डीपींवर ४.६४ कोटी रुपये, तर चोरी झालेल्या डीपींची किंमत ५.६८ कोटी रुपये आहे. म्हणजेच एकूण दहा कोटी रुपयांहून अधिकचा आर्थिक बोजा या प्रकारांमुळे निर्माण झाला आहे.प्रश्न असा आहे की, हा खर्च टाळण्यासाठी महावितरणने कोणती प्रतिबंधात्मक पावले उचलली? वारंवार डीपी जळण्यामागील तांत्रिक दोष दूर करण्यासाठी काय केले? चोरी रोखण्यासाठी पोलिस आणि महावितरण यांच्यात समन्वय का दिसत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अनुत्तरित आहेत.
शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न असताना लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित तीव्र भूमिका दिसून येत नसल्याची खंत ग्रामीण भागातून व्यक्त होत आहे. विधानसभेपासून स्थानिक बैठकींपर्यंत या प्रश्नाचा पाठपुरावा होणे अपेक्षित असताना प्रशासनावरील दबाव अपुरा असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
वीजपुरवठा हा शेतीचा कणा मानला जातो. मात्र डीपी जळणे, चोरी होणे, दुरुस्तीस विलंब आणि प्रतिबंधात्मक उपायांचा अभाव यामुळे फलटण तालुक्यातील हजारो शेतकरी अक्षरशः अंधारात ढकलले गेले आहेत. कागदोपत्री खर्चाच्या आकड्यांपेक्षा प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अखंडित वीज मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी महावितरणने जबाबदारी झटकण्याऐवजी उत्तरदायित्व स्वीकारून ठोस कृती आराखडा राबविण्याची गरज आहे.
चौकट : माहिती अधिकारातून उघड झालेले वास्तव
एकूण कृषी डीपी : ६,५६६
१ जानेवारी २०२५ पासून जळालेल्या डीपी : १,१९४
दुरुस्ती व देखभाल खर्च : ₹४,६४,४५,४८९
चोरी झालेल्या डीपी : 219
चोरी गेलेल्या डीपींची किंमत : ₹५,६८,३२,०००
फलटण तालुक्यातील डीपी जळणे आणि चोरीच्या वाढत्या घटनांनी महावितरणच्या निष्काळजी कारभाराचा आणि समन्वयाच्या अभावाचा पर्दाफाश केला आहे. दीड वर्षात फलटण तालुक्यात दहा कोटी पेक्षा अधिक भर दंड होत असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याचे स्थिती काय असेल याच्यातून महावितरण बोध घेणार का जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी कशी कमी होणार हा एक प्रश्नच आहे
प्रजा गटाचे अध्यक्ष प्रदीप झणझणे यांची प्रतिक्रिया :
फलटण तालुक्यातील वर्षानुवर्षे सुरू असणारी डीपी चोरी व डीपी जळण्याचे प्रमाण हा आता केवळ वीजपुरवठ्याचा प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. वीज महावितरणाने दिलेली आकडेवारीच प्रशासनाच्या अपयशाची साक्ष देत आहे. केवळ दीड वर्षात तब्बल २१९ डीपी चोरीला जाणे आणि तब्बल ११९४ डीपी जळणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. चोरी झाल्यानंतर केवळ एफआयआर दाखल करून पोलीस व वीज महावितरणची जबाबदारी संपत नाही. चोरी रोखण्यासाठी विशेष पथके, प्रभावी तपास आणि दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने या विषयावर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी दोघांच्याही भूमिकेत अपेक्षित गांभीर्य दिसत नाही.
शेतकऱ्यांना महिनोनमहिने वीज मिळत नाही, पिकांचे नुकसान होते, आर्थिक संकट वाढते आणि त्याची झळ संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसते. प्रजा गटाने आतापर्यंत हजाराहून अधिक डीपी तातडीने बसवून देण्यासाठी सातत्याने यशस्वीपूर्ण पाठपुरावा केला आहे आणि यापुढेही शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी संघर्ष सुरूच राहील. शासनाने डीपी चोरी प्रकरणी विशेष तपास मोहीम राबवून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन प्रजा गट तीव्र जनआंदोलन उभारेल. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी कोणत्याही संघर्षाला आम्ही मागे हटणार नाही. –
प्रदीप झणझणे, अध्यक्ष, प्रजा गट, फलटण.
