संपादक : पोपट मारुती मिंड
फलटण (आपलं फलटण प्रतिनिधी) : श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याबाबत विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करून सभासद, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कामगारांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप करत श्रीमंत संजीवराजे नाईक-निंबाळकर यांनी विरोधकांच्या सर्व आरोपांचे कागदोपत्री पुराव्यांसह सडेतोड खंडन केले. कारखाना बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर येण्यास विरोधकांचे राजकारण आणि अडथळ्यांची भूमिका कारणीभूत असल्याचा घणाघाती आरोपही त्यांनी केला.
लक्ष्मीनगर येथील सरोज व्हिला निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे, व्हाईस चेअरमन नितीन शाहुराज भोसले, संचालक संतोष खटके यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
संजीवराजे म्हणाले, सहयोगी तत्त्वावर कारखाना चालविण्यास देताना तो केवळ सहकारी संस्थेलाच द्यावा किंवा खासगी संस्थेला देता येऊ नये, अशी कोणतीही अट मूळ शासन निर्णयात नाही. ‘दत्त इंडिया’ कंपनीने शासन निर्णयातील सर्व आवश्यक अटी पूर्ण केल्या असून साखर आयुक्तांनीही या प्रक्रियेला मान्यता दर्शविली होती. त्यामुळे विरोधकांनी घेतलेली पत्रकार परिषद ही केवळ जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कारखान्याच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन यापूर्वी ‘जवाहर’ सहकारी साखर कारखान्याकडे सहयोगी तत्त्वावर व्यवस्थापन देण्यात आले होते. मात्र सातत्याने तोट्याचा गळीत हंगाम आणि आर्थिक मर्यादांमुळे जवाहर कारखान्याने पुढे कारखाना चालविण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यानंतर जिल्हा बँकांसह विविध वित्तीय संस्थांकडे आर्थिक मदतीसाठी प्रयत्न करण्यात आले; मात्र अपेक्षित सहकार्य मिळाले नाही. परिणामी न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली कारखाना चालविण्यास इच्छुक असलेल्या सहकारी आणि खासगी संस्थांकडून निविदा मागविण्यात आल्या.
विशेष सर्वसाधारण सभेत सर्व प्रस्ताव सभासदांसमोर ठेवण्यात आले. साखरवाडी कारखाना यशस्वीपणे चालविण्याचा अनुभव आणि कार्यक्षमता लक्षात घेऊन सभासदांनी एकमुखाने ‘दत्त इंडिया’ला पसंती दिली. हा निर्णय सभासदांच्या संमतीने आणि कारखान्याच्या भवितव्याचा विचार करूनच घेण्यात आल्याचे संजीवराजेंनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका करत, “एका सतरंजीवर बसून कारखाना वाचवण्याच्या गोष्टी करणाऱ्यांनी स्वतः या कारखान्याला किती ऊस घातला आहे?” असा रोखठोक सवाल उपस्थित केला. कामगार, सभासद आणि शेतकऱ्यांना विरोधकांच्या भूमिकेची पूर्ण जाणीव झाली असून आता पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून स्वतःची भूमिका झाकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कारखान्याची निवडणूक घेण्यास आम्ही पूर्णपणे तयार होतो. संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक माहिती, मतदार यादी आणि खर्चापोटी १५ लाख रुपयांचा निधीही शासन यंत्रणेकडे जमा करण्यात आला होता. मात्र सभासद यादीच्या मुद्यावर न्यायालयात जाऊन निवडणूक प्रक्रियेलाच विरोधकांनी अडथळा आणला. आता तेच निवडणूक टाळल्याचा आरोप करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजी खासदारांनी राजकीय प्रभावाचा वापर करून मुख्यमंत्री स्तरावर हस्तक्षेप करत निवडणूक प्रक्रिया आणि कारखान्याच्या पुढील निर्णयांमध्ये अडथळे निर्माण केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “विरोधकांना कोणत्याही परिस्थितीत कारखाना सुरू व्हावा असे वाटत नाही. कारखाना बंद राहावा, शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मक दर मिळू नयेत आणि परिसरातील अर्थकारणावर परिणाम व्हावा, यासाठी त्यांचा आटापिटा सुरू आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
यावेळी चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांनी कारखान्याची कायदेशीर बाजू मांडताना सांगितले की, संचालक मंडळाने घेतलेले सर्व निर्णय न्यायालयीन आदेश, शासन नियम आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच घेतले आहेत. उच्च न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती मांडल्यानंतर न्यायालयाने कारखाना भाडेतत्त्वावर अथवा सहयोगी तत्त्वावर चालविण्यास देण्यास परवानगी दिली होती. त्यानुसारच विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन पुढील प्रक्रिया राबविण्यात आली.
भागीदारी करार, आर्थिक व्यवहार किंवा संचालकांनी लाभ घेतल्याच्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करत डॉ. शेंडे म्हणाले की, आर्थिक संकटात सापडलेल्या कारखान्याला उभारी देण्यासाठी संचालक मंडळासह अनेकांनी स्वतः आर्थिक मदत केली. त्यापैकी अनेकांची रक्कम परतही करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत संचालकांनी आर्थिक फायदा घेतल्याचा आरोप करणे हे केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एफआरपीपेक्षा अधिक दर देऊनही प्रति टन २०० रुपये अतिरिक्त लाभ घेतल्याचा आरोपही पूर्णपणे बिनबुडाचा असल्याचे संजीवराजेंनी स्पष्ट केले. उलट श्रीराम कारखान्याने ऊस उत्पादकांना स्पर्धात्मक दर, कामगारांना वेळेवर वेतन आणि परिसरातील व्यापारी तसेच इतर घटकांना सातत्याने न्याय दिला आहे. अनेक कारखान्यांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना अवघ्या पंधरा दिवसांत उसाचे पैसे देण्याची परंपरा श्रीरामने कायम ठेवली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“श्रीराम कारखाना बंद पडल्यास केवळ शेतकरीच नव्हे तर कामगार, तोडणी-वाहतूक ठेकेदार, व्यापारी आणि संपूर्ण स्थानिक अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, प्रशासन आणि संबंधित विभागांशी पुन्हा चर्चा करून कारखाना सुरू ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील,” अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली.
कारखान्याच्या भवितव्यापेक्षा राजकीय स्वार्थाला प्राधान्य देणाऱ्या विरोधकांच्या भूमिकेमुळेच आजचे संकट निर्माण झाले असून, सभासद, शेतकरी आणि कामगारांच्या हितासाठी श्रीराम कारखाना सुरू ठेवण्याचा निर्धार संचालक मंडळाने व्यक्त केला.
