संपादक : पोपट मारुती मिंड
फलटण (आपलं फलटण प्रतिनिधी) श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या आगामी गळीत हंगामाबाबत पसरविण्यात येत असलेल्या संभ्रमाला पूर्णविराम देत माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी कारखाना सुरू करण्यास कोणताही न्यायालयीन अथवा शासकीय स्थगिती आदेश नसल्याचा दावा केला. संचालक मंडळाने जबाबदारी स्वीकारून कारखाना स्वतः चालवावा, शेतकरी, कामगार आणि तोडणी-वाहतूक ठेकेदारांच्या हितासाठी आम्ही सर्वतोपरी सहकार्य करू; मात्र कारखाना कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी व्यवस्थापनाकडून चालवू देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
भाजपच्या फलटण येथील वॉर रूम कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ नेते प्रल्हादराव साळुंखे-पाटील, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक शिवरूपराजे खर्डेकर, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरसिंह निकम, निवृत्त सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
रणजीत सिंह पुढे म्हणाले, संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर शासनाने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देत संचालक मंडळानेच प्रशासकाचा आदेश रद्द करून घेतला. आता कारखाना स्वतः चालविण्याऐवजी आमच्यामुळे कारखाना बंद असल्याचा संभ्रम निर्माण करून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राज्यातील अनेक बंद पडलेले सहकारी साखर कारखाने स्थानिक नेतृत्वाने पुढाकार घेऊन पुन्हा उभे केले. पाच ते सात वर्षांत ते सक्षमपणे चालू झाले. मात्र फलटणमध्ये २५ ते ३० वर्षे जनतेचा विश्वास संपादन केलेल्या श्रीराम कारखान्याला खाजगी संस्थेकडे चालविण्यास देण्याचा घाट घालण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“हा केवळ व्यवस्थापनाचा प्रश्न नसून सहकार वाचविण्याचा लढा आहे,” असे सांगत त्यांनी कारखान्याच्या उभारणीसाठी शेतकऱ्यांनी केलेल्या त्यागाची आठवण करून दिली. “अनेक शेतकऱ्यांनी घरातील दागदागिने, जनावरे आणि किडूकमिडूक विकून या कारखान्याच्या उभारणीत योगदान दिले आहे. अशा सहकाराच्या मंदिराचे खाजगीकरण कदापि होऊ देणार नाही,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
जवाहर सहकारी साखर कारखान्याने कारखाना चालविण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर कारखाना संचालक मंडळाने स्वतः चालवावा किंवा अन्य सहकारी संस्थेकडे द्यावा, ही आमची भूमिका होती. मात्र विशेष सर्वसाधारण सभेत सभासदांसमोर वस्तुस्थिती मांडून त्यांचे मत जाणून घेण्याऐवजी दोन खासगी संस्थांच्या निविदा पुढे करून पूर्वनियोजित निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कायद्यानुसार तीन चतुर्थांश बहुमताने निर्णय होणे आवश्यक असताना केवळ हात उंचावून ठराव मंजूर करण्यात आल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला
“सुरुवातीला कारखाना खासगी संस्थेकडे चालवायला द्यायचा आणि नंतर तो विक्रीस काढायचा, हा सुनियोजित डाव आहे. त्यामागे मोठे अर्थकारण दडलेले असून विद्यमान व्यवस्थापनाच्या भूमिकेमुळे संशय निर्माण झाला आहे,” असा गंभीर आरोप रणजितसिंह यांनी केला.त्यांनी स्पष्ट केले की, आमचा विरोध कारखाना सुरू होण्याला नाही; तर सहकाराच्या नावाखाली खाजगीकरणाच्या प्रयत्नांना आहे. कारखाना सहकारी तत्त्वावर चालविण्यासाठी आम्ही कोणतेही राजकारण बाजूला ठेवून सहकार्य करण्यास तयार आहोत
फलटण तालुका आणि परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांचा ऊस श्रीराम कारखान्यावर अवलंबून आहे. गळीत हंगाम वेळेत सुरू न झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. त्याचबरोबर तोडणी-वाहतूक ठेकेदार, कामगार, व्यापारी आणि स्थानिक बाजारपेठेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राजकारण बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या हिताला आम्ही नेहमीच प्राधान्य देत आलो आहे
कारखान्याची आर्थिक स्थिती, कर्ज, उत्पादन क्षमता, यंत्रसामग्रीची दुरुस्ती आणि गळीत हंगामाची तयारी याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन पारदर्शकता राखावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
चौकट : “आमचा विरोध कारखान्याला नाही, खाजगीकरणाला आहे”
शिवरूपराजे खर्डेकर म्हणाले, “कारखाना बंद पडावा अशी आमची भूमिका नाही. आम्ही कोणताही स्थगिती आदेश आणलेला नाही. श्रीराम कारखाना सहकारी तत्त्वावर चालविण्यासाठी आम्ही पूर्ण सहकार्य करू. गरज पडल्यास मुख्यमंत्री आणि शासनाकडे एकत्र जाऊ; मात्र खाजगीकरणाला आमचा ठाम विरोध राहील.”
चौकट : “जवाहर अचानक बाहेर का पडला?”
ॲड. नरसिंह निकम यांनी २०३६ पर्यंत वैध असलेला करार असताना जवाहर सहकारी साखर कारखान्याने अचानक माघार का घेतली, असा सवाल उपस्थित केला. “या प्रक्रियेमागे आर्थिक हितसंबंध आणि टक्केवारीचे राजकारण असल्याची शंका निर्माण होत आहे. सभासद आणि कामगारांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतले जात आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला.
चौकट : “कायद्याची पायमल्ली झाल्याचा आरोप”
निवृत्त सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले यांनी शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नसल्याचा आरोप केला. भागीदारी करार मोडून नवीन खासगी करार करण्याचा प्रयत्न झाला असून कारखाना शासनाच्या धोरणानुसार आणि सहकारी तत्त्वावरच चालविला गेला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
चौकट : “कामगाराचा मुलगा कारखाना यशस्वी चालवतो, मग तुम्हाला का जमत नाही?”
शिवरूपराजे खर्डेकर यांनी संचालक मंडळावर टीका करताना म्हटले, “कै. हिंदुराव नाईक-निंबाळकर हे कारखान्यात कामगार होते. त्यांच्या पुत्रांनी स्वतःचा साखर कारखाना उभा करून यशस्वीपणे चालवून दाखवला. मग विद्यमान संचालकांना श्रीराम कारखाना का चालवता येत नाही? कारखाना त्यांनी स्वतः चालवावा, आम्ही सहकार्य करण्यास तयार आहोत.”
पत्रकार परिषदेत कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांपासून भागीदारी करारातील अटी, विस्तारीकरणावेळी झालेला खर्च, यंत्रसामग्रीची गुणवत्ता आणि शेतकऱ्यांच्या कथित ४४ कोटी रुपयांच्या नुकसानीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र एक गोष्ट स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आली—”श्रीराम कारखाना सुरू व्हायलाच हवा; पण तो सहकाराच्या चौकटीतच सुरू राहिला पाहिजे.”
