संपादक : पोपट मारुती मिंड
फलटण (आपलं फलटण )देशातील न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि संविधानसुसंगत करण्यासाठी केंद्र सरकारने येत्या संसदीय अधिवेशनात सुधारित ॲडव्होकेट ऍक्ट सादर करून ॲडव्होकेट ऍक्ट, १९६१ मध्ये तातडीने व्यापक सुधारणा कराव्यात, अशी जोरदार मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली आहे.
यासंदर्भात राष्ट्रपती, पंतप्रधान, भारताचे मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री तसेच संबंधित विभागांना निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
भारतीय न्यायव्यवस्था ही संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असून वकील व्यवसाय हा न्यायदान प्रक्रियेचा अविभाज्य घटक आहे. मात्र, सध्याच्या बार कौन्सिल निवडणूक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये लोकशाही प्रतिनिधित्व, सामाजिक समावेशकता, महिला सहभाग, ग्रामीण प्रतिनिधित्व आणि आर्थिक समानतेचा गंभीर अभाव असल्याची भावना देशभरातील वकिलांमध्ये वाढत असल्याचे ॲड. खरात यांनी नमूद केले.
त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बार कौन्सिल निवडणुका अत्यंत खर्चिक, केंद्रीकृत आणि प्रभावशाली गटांच्या नियंत्रणाखाली गेल्याने ग्रामीण भागातील, नवोदित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, महिला, एस.सी., एस.टी., ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्याक तसेच लहान जिल्ह्यांतील वकिलांना प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळणे कठीण झाले आहे. संविधानातील कलम १४, १५, १६, १९(१)(सी), ३८ आणि ३९(ए) मधील समानता, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वांच्या अधीन राहून ॲडव्होकेट ऍक्टमध्ये व्यापक बदल करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात प्रत्येक जिल्ह्यास किमान एक प्रतिनिधित्व देण्याची कायदेशीर सक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच राज्य बार कौन्सिलमधील ‘२५ सदस्य’ ही मर्यादा रद्द करून संबंधित राज्यातील जिल्हे, वकिलांची संख्या आणि भौगोलिक परिस्थितीनुसार सदस्यसंख्या निश्चित करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियामध्ये राज्याचा आकार, सामाजिक विविधता आणि वकिलांची संख्या यानुसार न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी नवीन प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
महिलांसाठी किमान ३३ टक्के आरक्षण, एस.सी., एस.टी., ओबीसी, व्ही.जे.एन.टी. आणि इडब्ल्यूएस घटकांसाठी स्वतंत्र प्रतिनिधित्व, तसेच युवा आणि नवोदित वकिलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली आहे.
बार कौन्सिल निवडणूक प्रक्रियेमध्ये उमेदवारी शुल्क आणि प्रचार खर्चावर कायदेशीर मर्यादा घालण्यात याव्यात, सर्व आर्थिक व्यवहारांचे सार्वजनिक लेखापरीक्षण बंधनकारक करण्यात यावे, तसेच निवडणुका स्वतंत्र प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ई-नामांकन, जिल्हानिहाय मतदारसंघ प्रणाली आणि सलग कार्यकाळांवर मर्यादा घालून नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याची सूचनाही निवेदनात करण्यात आली आहे.
याशिवाय बार कौन्सिलच्या सर्व बैठका, आर्थिक व्यवहार, वेल्फेअर फंड, निवडणूक निधी आणि शिस्तभंग कारवाईमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील वकिलांसाठी विशेष प्रशिक्षण, कायदेशीर सहाय्य आणि प्रतिनिधित्व योजना लागू कराव्यात, अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
नवोदित वकिलांसाठी किमान मानधन, विमा संरक्षण, निवृत्ती वेतन, आरोग्य सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांची कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. वकिलांच्या कल्याण निधीच्या वापरावर माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत पूर्ण पारदर्शकता लागू करण्यात यावी, असे निवेदनात नमूद आहे.
देशातील सर्व वकिलांकडून सूचना आणि हरकती मागवून लोकशाही पद्धतीने सुधारणा प्रक्रिया राबवावी. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, महिला प्रतिनिधी, ग्रामीण बार असोसिएशन आणि सामाजिक न्याय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली राष्ट्रीय सुधारणा समिती स्थापन करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“न्यायव्यवस्था ही केवळ शहरापुरती किंवा आर्थिकदृष्ट्या प्रभावशाली गटापुरती मर्यादित न राहता देशातील प्रत्येक जिल्हा, प्रत्येक समाजघटक आणि प्रत्येक वकिलापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि संविधानसुसंगत करण्यासाठी या सुधारणा अत्यंत गरजेच्या आहेत,” असे मत ॲड. कांचन खरात यांनी व्यक्त केले.
या मागणीवेळी ॲड. मल्हारी गाढवे, ॲड. रेश्मा पठाण, श्रीकांत गावडे, अमर खंदारे, सागर चव्हाण आदी उपस्थित होते.
महत्त्वाच्या मान्यवरांना निवेदनाच्या प्रती पाठविल्या
ॲडव्होकेट ऍक्ट, १९६१ मध्ये व्यापक सुधारणा करण्याबाबतचे निवेदन भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, भारताचे मुख्य न्यायाधीश, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तसेच कायदा व न्याय विभाग, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि संबंधित प्रशासकीय विभागांना पाठविण्यात आल्याची माहिती ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी दिली. न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
