संपादक : पोपट मारुती मिंड
आपलं फलटण : प्रतिनिधी
फलटण येथील सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ दिपक सावळा पवार यांना महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले असून त्यांच्या कार्यालयामार्फत नोंदणी करण्यात आलेल्या एकूण १,५४५ दस्तऐवजांबाबत गंभीर अनियमिततेचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार 58 दस्ता मध्ये कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची माहिती समोर येत आहे.महसूल व वन विभागाने ११ जून २०२६ रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार, जानेवारी २०२६ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत “एक जिल्हा एक नोंदणी” व्यवस्थेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या दस्तांची पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीदरम्यान काही बाबी संशयास्पद असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्याने संबंधित सर्व १,५४५ दस्तांची विशेष पथकामार्फत सखोल तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. या तपासणीचा अंतिम अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
प्राथमिक तपासणीत सातारा जिल्ह्यातील फलटण, कराड, खंडाळा, वाई आणि दहिवडी (ता. माण) या तालुक्यांमधील ५८ दस्तांमध्ये महाराष्ट्र जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण अधिनियम, १९४७ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
तपासणीत प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यात आलेल्या काही व्यवहारांमध्ये आवश्यक असलेली सक्षम प्राधिकाऱ्यांची प्रमाणपत्रे संबंधित दस्तांसोबत जोडलेली नसल्याचेही प्राथमिक स्तरावर आढळून आले आहे.
या अनियमिततांमुळे भविष्यात न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची तसेच प्रशासकीय अडचणी उद्भवण्याची शक्यता असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. याशिवाय नोंदणी विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न निर्माण होऊन विभागाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होऊ शकतो, असेही आदेशात म्हटले आहे.
दिपक पवार यांनी आपल्या कर्तव्यात आवश्यक ती दक्षता न बाळगल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतुदींचा भंग झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचा शासनाचा निष्कर्ष आहे. त्यामुळे त्यांना कार्यरत पदावर ठेवणे प्रशासकीय दृष्ट्या योग्य नसल्याचे नमूद करून त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत ११ जून २०२६ पासून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई लागू करण्यात आली असून निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय सह जिल्हा निबंधक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास त्यांना मनाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील दस्तांची तपासणी आणि विभागीय चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील जबाबदारी व संभाव्य कारवाईबाबत स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे.
