संपादक : पोपट मारुती मिंड
फलटण ( आपलं फलटण वृत्तसेवा) : फलटण एस.टी. स्टँड हे मध्यबिंदू मानून ६० किलोमीटरच्या परिघातील सर्व विद्यमान तसेच भविष्यात सुरू होणाऱ्या टोल प्लाझांसाठी फलटण तालुक्यातील पात्र वाहनधारकांना ५०० ते ६०० रुपये वार्षिक दराचा विशेष एकत्रित स्थानिक टोल पास सुरू करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली आहे.
फलटण हे भौगोलिक, व्यापारी, कृषी, औद्योगिक आणि वाहतूकदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र आहे. फलटण-पंढरपूर, फलटण-पुणे/जेजुरी, फलटण-इंदापूर/बारामती, फलटण-दहिवडी तसेच फलटण-लोणंद-शिरवळ या मार्गांचा विकास होत असल्याने तालुक्याचे दळणवळण अधिक गतिमान होत आहे. मात्र, या पायाभूत सुविधांचा लाभ घेताना स्थानिक नागरिकांवर विविध टोल प्लाझांमुळे वाढता आर्थिक भार पडत असल्याचे खरात यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
रस्ते विकासाच्या कामांदरम्यान स्थानिक नागरिकांनी धूळ, वाहतूक कोंडी, अपघात, वाहनांचे नुकसान आणि प्रवासातील अडचणी सहन केल्या. आता रस्ते विकसित होत असताना त्याचा लाभ मिळण्याऐवजी नियमित प्रवासासाठी टोलचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. नोकरी, व्यवसाय, शेतीमालाची वाहतूक आणि दैनंदिन कामांसाठी तालुक्याबाहेर वारंवार जाणाऱ्या नागरिकांना याचा विशेष फटका बसत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सध्या टोल प्लाझापासून २० किलोमीटर अंतरातील स्थानिक वाहनांसाठी स्वतंत्र पासाची तरतूद आहे. मात्र, फलटणसारख्या विस्तृत तालुक्याच्या दृष्टीने प्रत्येक टोल प्लाझासाठी स्वतंत्र २० किलोमीटरची मर्यादा व्यवहार्य नसल्याने अनेक स्थानिक वाहनधारकांना नियमित टोल भरावा लागतो. त्यामुळे फलटण तालुक्यासाठी स्वतंत्र स्थानिक परिघ निश्चित करण्याची आवश्यकता असल्याचे खरात यांनी स्पष्ट केले.
या आहेत प्रमुख मागण्या
फलटण एस.टी. स्टँडपासून ६० कि.मी. परिघातील सर्व संबंधित टोल प्लाझांसाठी ‘फलटण तालुका स्थानिक वार्षिक एकत्रित टोल पास’ सुरू करावा.
तालुक्यातील सर्व पात्र वाहनधारकांना योजना लागू करावी.
ट्रान्सपोर्ट (TR) आणि नॉन-ट्रान्सपोर्ट (NT) वाहनांमध्ये स्थानिक नागरिक म्हणून भेदभाव करू नये.
वार्षिक पासची किंमत ५०० ते ६०० रुपयांपेक्षा अधिक नसावी.
एका फास्टटॅग किंवा डिजिटल प्रणालीद्वारे संबंधित सर्व टोल नाक्यांवर सवलत आपोआप लागू करावी.
भविष्यात ६० कि.मी. परिघात सुरू होणारे नवीन टोल प्लाझाही योजनेत समाविष्ट करावेत.
रहिवासी व वाहनांची पात्रता निश्चित करण्याची प्रक्रिया सोपी, पारदर्शक आणि ऑनलाइन करावी.
ही मागणी राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल धोरणाला विरोध करण्यासाठी नसून, महामार्गांच्या विकासाचा प्रत्यक्ष वापर करणाऱ्या आणि त्याचा आर्थिक भार सहन करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना न्याय्य सवलत मिळावी, या सार्वजनिक हिताच्या भूमिकेतून करण्यात आली आहे.
‘राष्ट्रीय महामार्गांचा विकास — स्थानिक नागरिकांवर आर्थिक अन्याय नको’ या भूमिकेचा विचार करून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. तसेच खासदार व आमदारांनी हा प्रश्न लोकसभा आणि विधानसभेत प्रभावीपणे मांडून फलटण तालुक्यातील वाहनधारकांना दिलासा मिळवून द्यावा, अशी मागणी ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांनी केली आहे.
