“सरकारी शाळा बंद, शिक्षक भरती रखडली; शिक्षणमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा”– अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

फलटण( आपलं फलटण प्रतिनिधी)
राज्यात सरकारी शाळा मोठ्या प्रमाणावर बंद पडत असताना हजारो विद्यार्थ्यांचे, विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलींचे शिक्षण धोक्यात आले आहे. शिक्षक भरती रखडल्याने शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असून भरती प्रक्रियेत गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होत आहेत. या संपूर्ण परिस्थितीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राज्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा थेट इशारा ओबीसी चळवळीचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी फलटण येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
प्रा. हाके यांनी सरकारच्या शिक्षण धोरणावर जोरदार टीका करत, सरकारी शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्याऐवजी खासगी शिक्षण संस्थांना चालना दिली जात असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे सर्वसामान्य, शेतकरी व कष्टकरी कुटुंबांवर आर्थिक भार वाढत असून शिक्षण हा हक्क नसून खर्चिक व्यवहार बनत चालल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना ते म्हणाले , भारतीय संविधानाने सामाजिक न्यायाची भूमिका स्वीकारून दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, ओबीसी आणि वंचित घटकांना समान संधी मिळावी म्हणून आरक्षणाची तरतूद केली आहे. समाजातील सामाजिक व शैक्षणिक विषमता पूर्णपणे दूर होईपर्यंत आरक्षणाची गरज कायम राहणार असून त्याला विरोध करणाऱ्यांना संविधानाची जाणीव नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.
“शहरातील कॉन्व्हेंट शाळेत शिकणारा विद्यार्थी आणि ग्रामीण भागातील एकशिक्षकी शाळेत शिक्षण घेणारा शेतकऱ्याचा मुलगा यांच्यात समान स्पर्धा होऊ शकत नाही. समान शिक्षण आणि समान संधी मिळेपर्यंत आरक्षण आवश्यकच आहे,” असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आरक्षणविरोधी वातावरण तयार करून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत त्यांनी तरुणांना अफवा आणि दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारापासून सावध राहण्याचे आवाहन केले.
पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी, भटके-विमुक्त आणि इतर वंचित समाजाच्या प्रश्नांवर अपेक्षित चर्चा न झाल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींनी समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत, ओबीसी समाजाने आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी संघटित संघर्ष उभारण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यभर जनजागृती अभियान सुरू असून सरकारने भूमिका बदलली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशाराही प्रा. हाके यांनी दिला.