संपादक : पोपट मारुती मिंड
आपलं फलटण: मुंबई वृत्तसेवा : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२६ च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देण्याचे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे. यासंदर्भात शासनाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांच्या विभागप्रमुखांना कर्मचाऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि महाराष्ट्र महासंघाशी संलग्न विविध विभागांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एक दिवसाचे वेतन देण्याची इच्छा शासनाकडे व्यक्त केली होती. या उपक्रमाला व्यापक प्रतिसाद मिळावा आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीत अधिक रक्कम जमा व्हावी, या उद्देशाने राज्यातील भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय वन सेवा यांसह राज्य शासनाच्या अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही मदतीचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या आधारे कपात
ऑक्टोबर २०२६ च्या वेतनातून एक दिवसाच्या वेतनाची रक्कम वजा करताना मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांच्या एकत्रित रकमेचा आधार घेतला जाणार आहे. नियमित वजावटी केल्यानंतर संबंधित रक्कम कपात करून उर्वरित वेतन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात येईल. थेट बँक खात्यात वेतन जमा होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातूनही ही कपात करून उर्वरित रक्कम खात्यात जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मंत्रालयीन विभाग, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, मंडळे आणि स्वायत्त संस्थांच्या विभागप्रमुखांनी या उपक्रमाची माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याच्या दृष्टीने या मदतकार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना योगदानाचे महत्त्व पटवून देऊन प्रोत्साहित करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर सोपविण्यात आली आहे.
