संपादक : पोपट मारुती मिंड
फलटण : आपलं फलटण
आपलं फलटण राष्ट्रनिर्मितीमध्ये शिक्षकांचे योगदान अनन्यसाधारण असून, उत्कृष्ट व प्रयोगशील शिक्षकांना प्रोत्साहन देणे ही केवळ पुरस्काराची बाब नसून शिक्षणव्यवस्थेला गतिमान करण्याची गरज आहे. मात्र २०१८ पूर्वी आणि २०१८ नंतर जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांच्या प्रोत्साहनपर वेतनवाढीबाबत निर्माण झालेली तफावत दूर करून सर्व पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना समान न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक संघ समितीचे राज्याध्यक्ष बाबू शेख यांनी केली आहे.
शिक्षक हा केवळ विद्यार्थ्यांना शिकविणारा घटक नसून, पुढील पिढी घडविण्याची जबाबदारी पार पाडणारा समाजघटक आहे. त्यामुळे आपल्या नियमित कर्तव्यापलीकडे जाऊन डिजिटल शाळा, आनंददायी शाळा, अध्ययनपूरक वातावरण, विद्यार्थी अभ्यासगट, ऑनलाइन अध्यापन, शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव वर्ग यांसारखे विविध उपक्रम राबविणाऱ्या शिक्षकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
शासनाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या शिक्षकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी डिसेंबर २०००च्या शासन परिपत्रकानुसार जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना एक प्रोत्साहनपर वेतनवाढ देण्याची तरतूद केली होती. मात्र ४ सप्टेंबर २०१८च्या शासन निर्णयाने ही तरतूद बंद करण्यात आली. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढा देण्यात आला आणि २०१८ पर्यंतच्या पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
पुरस्कार समान, मग लाभात तफावत का?
सध्या २०१८ पर्यंत जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळालेल्या शिक्षकांना प्रोत्साहनपर वेतनवाढ मिळत असताना, २०१८ नंतर त्याच पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या शिक्षकांना हा लाभ मिळत नसल्याने समान पुरस्कारासाठी वेगवेगळे निकष का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आपल्या कामाची शासनाने दखल घेऊन पुरस्कार दिल्यानंतरही त्याच पुरस्काराच्या आधारे मिळणारा प्रोत्साहनात्मक लाभ पुढील शिक्षकांना नाकारला जात असल्याने संबंधित शिक्षकांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांचे मनोबल वाढविण्याऐवजी अशी तफावत निर्माण होणे शिक्षण क्षेत्रासाठीही योग्य नसल्याचे बाबू शेख यांनी म्हटले आहे.
गेल्या सात वर्षांपासून राज्यभरातील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांनी शासनाकडे विविध निवेदने देऊन ही मागणी सातत्याने मांडली आहे. २०१८ नंतरच्या सर्व जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना प्रोत्साहनपर वेतनवाढ लागू करून ही योजना पूर्ववत सुरू करावी आणि गुणवत्तापूर्ण, प्रयोगशील व समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना शासनाने प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
“पुरस्कार एकच, कामाचा गौरव एकच; मग प्रोत्साहनाच्या लाभात भेदभाव का?” असा सवाल उपस्थित करत शासनाने या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा राज्यातील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.
