संपादक : पोपट मारुती मिंडआपलं फलटण प्रतिनिधी
शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे विनाकारण प्रलंबित ठेवण्यास आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करणाऱ्या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश या परिपत्रकातून देण्यात आले आहेत.
शासकीय कार्यालयात दाखल झालेली फाईल कित्येक दिवस टेबलावर पडून राहणे, एका अधिकाऱ्याकडून दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे फिरत राहणे किंवा निर्णयास अनावश्यक विलंब होणे, यावर आता कालमर्यादेचे बंधन राहणार आहे. साधारण स्वरूपाची फाईल सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तात्काळ स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये शक्य तितक्या जलद निर्णय घेणे अपेक्षित असून, प्रकरणाच्या निकडीनुसार त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत कार्यवाही करता येईल. तर तातडीच्या स्वरूपाच्या फाईलवर चार दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश आहेत.
इतर विभागाकडे विचारार्थ पाठविण्याची आवश्यकता नसलेल्या फाईलवर २५ दिवसांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तर अन्य विभागाकडे विचारार्थ पाठविणे आवश्यक असलेल्या प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे शासकीय कामकाजातील दिरंगाई आता केवळ प्रशासकीय त्रुटी न राहता संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारीचा विषय ठरणार आहे.
सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभाग व कार्यालयांतील प्रलंबित प्रकरणांचा मासिक आढावा घेऊन त्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाच्या या निर्देशांमुळे नागरिकांना आपल्या कामासाठी कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, तसेच फाईल अनावश्यकपणे प्रलंबित राहू नये, यासाठी प्रशासनावर अधिक जबाबदारी निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे.
