संपादक : पोपट मारुती मिंड
। आपलं फलटण । दि. २५ फेब्रुवारी २०२६ ।
राज्यातील सर्व खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांना केंद्र व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे आता कायद्याने बंधनकारक असणार आहे, अशी महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. आमदार भीमराव तापकीर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेक रुग्णालये धर्मादाय सवलतींचा लाभ घेतात, मात्र गरीब रुग्णांना सेवा देताना टाळाटाळ करतात. हे रोखण्यासाठी शासनाने आता ‘सवलतीची नवीन व्याख्या’ तयार केली असून, रुग्णालयांनी त्यांच्या एकूण निधीपैकी २ टक्के रक्कम धर्मादाय सेवेसाठी खर्च करणे आणि गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखीव ठेवणे अनिवार्य केले आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने एक ‘डायनॅमिक डॅशबोर्ड’ विकसित केला असून, त्यावर प्रत्येक रुग्णालयातील उपलब्ध खाटा, रुग्णांवरील प्रत्यक्ष खर्च आणि धर्मादाय निधीचा वापर याची अद्ययावत माहिती सर्वसामान्यांना पाहता येणार आहे.
यापूर्वी अनेक रुग्णालये केवळ कागदोपत्री खर्च दाखवत असत, मात्र आता शासनाने उपचारांचे दर निश्चित करून दिले असून प्रत्येक रुग्णालयाला आपल्या बेडचे दर सार्वजनिकरीत्या घोषित करावे लागतील. कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून हा २ टक्के धर्मादाय निधी थेट डॅशबोर्डवर दिसेल, ज्यामुळे कोणत्या रुग्णावर किती खर्च झाला याची स्पष्टता येईल. जरी यातील काही तांत्रिक मुद्दे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी, सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्याच्या आरोग्य योजना तसेच राखीव खाटांचे नियम पाळलेच पाहिजेत, अशी शासनाची ठाम भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली. राज्य शासनाकडे आता पहिल्यांदाच प्रत्येक रुग्णालयातील उपलब्ध बेडची इत्यंभूत माहिती उपलब्ध असून, या प्रणालीमुळे आरोग्य सेवेतील गैरप्रकारांना चाप बसून गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
