२०११ पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणांना कायदेशीर मान्यता; फलटणमध्ये नियमितीकरणाला वेग

फलटण ( आपलं फलटण वृत्तसेवा) — राज्य मंत्रिमंडळाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर आता १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून, फलटण तालुक्यातही या मोहिमेला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना त्यांच्या घरावर कायदेशीर हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२४ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, बृहन्मुंबई व मुंबई उपनगर वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. “सर्वांसाठी घरे” आणि “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या संकल्पनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला असून, शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा मानला जात आहे.
फलटणमध्ये अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा सज्ज
फलटण तालुक्यातील ५०० ते १५०० चौ.फुटांपर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणासाठी प्रशासनाने सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे आवाहन माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केले. पंचायत समिती सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी आमदार सचिन पाटील, नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर, सभापती शिवांजली भोसले, जिजामाला नाईक निंबाळकर,प्रांताधिकारी प्रियंका आंबेकर, तहसीलदार डॉ. अभिजीत मुख्याधिकारी निखिल जाधव, िल्हा बँकेचे संचालक शिवरूपराजे खर्डेकर, अभीभैय्या ना. निंबाळकर जि प सदस्य विष्णुपंत लोखंडे, किरण नलवडे , नगरसेवक रोहित नागटिळे, अमित भोईटे, राहुल निंबाळकर,अशोकराव जाधव सुपर्णा अहिवळे पंचायत समिती सदस्य विकास नाळे, यांसह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते. माजी खासदार
रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले की, भूमी अभिलेख विभागाने मोजणीचे काम तातडीने हाती घेऊन आवश्यकतेनुसार खाजगी मोजणीदारांची मदत घ्यावी. तसेच, प्रक्रियेत पारदर्शकता राखत कोणत्याही अतिक्रमणधारकाचे नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी.
पात्रता व अटी स्पष्ट
या योजनेअंतर्गत खालील अटी पूर्ण करणाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे:
१ जानेवारी २०११ पूर्वीचे व सध्या अस्तित्वात असलेले अतिक्रमण
केवळ निवासी वापर अनिवार्य
मतदार यादी, वीज बिल, कर पावत्या यांसारखे पुरावे आवश्यक
एका कुटुंबाला राज्यभरात एकच लाभ
घरासोबत किराणा दुकान, मेडिकल, लहान दवाखाना यांसारखे लघु व्यवसाय अपवादात्मक स्वरूपात मान्य करण्यात येणार आहेत.
अपात्र क्षेत्रे कायम बंद
नद्या, नाले, रस्ते, शाळा, रुग्णालये, स्मशानभूमी, खेळाची मैदाने, वनजमीन व CRZ/NDZ क्षेत्रांतील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शुल्क संरचना
५०० चौ.फुटांपर्यंत — पूर्णतः विनामूल्य
५०० ते १५०० चौ.फुट — अतिरिक्त क्षेत्रावर बाजारमूल्याच्या १०% शुल्क
व्यावसायिक वापर — २५% शुल्क
१५०० चौ.फुटांपेक्षा जास्त — अतिरिक्त अतिक्रमण हटवणे बंधनकारक
कडक निर्बंध लागू
नियमित झालेली जमीन “भोगवटादार वर्ग-२” स्वरूपात दिली जाणार असून, ५ वर्षांपर्यंत विक्री किंवा हस्तांतरणास बंदी राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास जमीन शासनजमा केली जाणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया व मुदत
३१ डिसेंबर २०२६ ही अर्जाची अंतिम तारीख असून, ग्रामीण भागात ग्रामसेवक व तहसील कार्यालयात तर शहरी भागात नगरपालिका/महानगरपालिका येथे अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.
प्रशासनाचा समन्वय महत्त्वाचा
आमदार सचिन पाटील यांनी नागरिकांना स्वतःहून पुढाकार घेऊन माहिती सादर करण्याचे आवाहन केले. “नियमांपेक्षा जास्त अतिक्रमण असल्यास ते काढल्याशिवाय लाभ मिळणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर यांनी शहरातील झोपडपट्टी भागातील प्रकरणांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली, तर प्रांताधिकारी प्रियंका आंबेकर यांनी शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा विश्वास व्यक्त केला. तहसीलदार डॉ. अभिजीत जाधव यांनी प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली.
मोठा दिलासा; समन्वयातून यश अपेक्षित
या निर्णयामुळे फलटण तालुक्यातील हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. “घरकुलाचा हक्क” अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.